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  अनुच्छेद 370 का निरसन: जम्मू-कश्मीर की राज्यता और पाकिस्तान पर प्रभाव भूमिका 5 अगस्त 2019 का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। यह कदम न केवल जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आया, बल्कि इसने पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और पूरे दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक गतिशीलता को भी गहरे तक प्रभावित किया। अनुच्छेद 370 का निरसन केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं था - यह भारत की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को मजबूत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इस कदम ने सात दशकों से चले आ रहे कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया। अनुच्छेद 370: एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्पत्ति और उद्देश्य अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था जो 1949 में भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था। यह प्रावधान 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित...

  Abrogation of Article 370: Statehood of Jammu and Kashmir, and the Impact on Pakistan Abrogation of Article 370: Background and Legal Developments On August 5, 2019, the Government of India revoked the special status granted to Jammu and Kashmir under Article 370 of the Indian Constitution. This decision led to the reorganization of Jammu and Kashmir into two Union Territories—Jammu & Kashmir and Ladakh—and removed the semi-autonomous privileges previously enjoyed by the region . Article 370 had provided Jammu and Kashmir its own Constitution, separate laws, and special rights regarding residency and property. The abrogation was carried out through a Presidential Order and ratified by the Parliament, followed by the passage of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. Over 20 petitions challenging the constitutional validity of this move were filed in the Supreme Court of India. In December 2023, a five-judge Constitution Bench upheld the abrogation, stating that Ar...